What Is Section 6 ,7 In cpc? सी पी सी की धार 6,7 क्या है ?

 What Is Section 6,7 In cpc?   सी पी सी  की  धार 6,7 क्या है ?

सिवल प्रक्रिया संहिता (CPC) - धाराएँ 6 और 7

धारा 6 - क्षेत्राधिकार

सी पी सी की धार 6 कहती है कि:

1. सामान्य नियम: जब तक किसी विशेष स्थिति में कुछ और नहीं कहा गया है, तब तक इस दस्तावेज में जो भी लिखा गया है, वह लागू होगा।
2. क्षेत्र अधिकार: इसका उद्देश्य यह है कि अदालतें केवल उन मामलों पर सुनवाई करें जिनकी राशि या मूल्य उनकी सीमाओं के भीतर हो। अगर कोई मामला इस सीमा से ऊपर है तो अदालत को उस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

धारा 7 - प्रांतीय छोटे कारण अदालतें

धारा 7 में निम्नलिखित विशेष प्रावधान हैं:

1. अर्थ: ये प्रावधान उन अदालतों पर लागू नहीं होंगे जो प्रांतीय छोटे कारण अदालत अधिनियम, 1887 के तहत बनाई गई हैं।
2. अधिकार क्षेत्र: ये प्रावधान उन अदालतों पर भी लागू नहीं होंगे जो उपरोक्त अधिनियम या कानून के तहत छोटे कारण अदालतों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही हैं।
3. अदालतों की अपवाद सूची:
   • (a) प्रांतीय छोटे कारण अदालतें
   • (b) बेरार छोटे कारण अदालतें
4. भौगोलिक सीमाएँ: ये प्रावधान उन अदालतों पर भी लागू नहीं होते जो भारत के किसी ऐसे हिस्से में हैं जहां उपरोक्त अधिनियम लागू नहीं होता।
5. विशिष्ट धाराएँ: धारा 9, 91 और 92 विशेष आदेशों से संबंधित धारा 94, 95 अचल संपत्ति की अटैचमेंट और निषेधाज्ञाएँ।
6. इंटरलोक्यूटरी आदेश: धारा 94 (e) इंटरलोक्यूटरी आदेशों का संदर्भ में धारा 96 से 112 और 115 अन्य संबंधित मामले।

चलिए जानते है सी पी सी की  धार 6 क्या है | what is section 6 in cpc ,cpc की  धार 6   कहती है की pecuniary  jurisdiction जो अदालत के छेत्र अधिकार की बात  करती है | 

1 सामान्य नियम . इस का मतलब है की जब तक किसी विशेष स्थिति मे कुछ और नहीं कहा गया है ,तब तक इस दस्तावेज मे जो भी लिखा गया है ,वह लागू होगा |

2 क्षेत्र अधिकार . इसका उदेश्य यह है की अदालते केवल उन मामलों पर सुनवाई करे जिनकी राशि या मूल्य उनकी उनकी सीमाओ के भीतर हो अगर कोई मामला इस सीमा से ऊपर है तो अदालत को उस मामले पर सुनवाई कर ने का अधिकार नहीं है |

सी पी सी की धार 7 क्या है ? what  is section 7 इन cpc ?

चलिये cpc के एक और सेक्शन 7 को  जानते  है जो बात करता है (Provincial Small Cause Courts) चलिये इस के विशेष प्रावधान  के बिंदुओ पर नजर डालते है । 

अर्थ . निम्नलिखित प्रावधान उन अदालतों पर  लागू नहीं होंगे जो प्रांतीय छोटे कारण अदालतProvincial Small Cause Courts  अधिनियम ,1887 के  तहद बनाई गई है  berar small Cause courts 1905 के  तहत बनाई गई है 

  अधिकार क्षेत् : ये प्रावधान उन अदालतों पर भी लागू नहीं होंगे जो| उपरोक्त अधिनियम या कानून के तहत छोटे कारण अदालतों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही हैं। भारत के किसी भी भाग में स्थित हैं जहां उपरोक्त अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन वे समान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग  कर रही है इस प्रकार के प्रावधान कुछ विशेष अदालतों को छोड़कर अन्य अदालतों पर लागू होते है

Small Cause Courts Provisions

graph TD; A[Provisions] -->|Does not apply to| B[Provincial Small Cause Courts] A -->|Does not apply to| C[Berar Small Cause Courts] A -->|Does not apply to| D[Small Cause Jurisdiction Courts] A -->|Does not apply to| E[Areas where Act does not extend]

• प्रांतीय छोटे कारण न्यायालयों पर लागू नहीं होता
• बेरार छोटे कारण न्यायालयों पर लागू नहीं होता
• छोटे कारण अधिकार क्षेत्र न्यायालयों पर लागू नहीं होता
• जहाँ अधिनियम लागू नहीं होता

1  अदालतों की अपवाद सूची- (a ) provincial small courts (b ) berar small courts

2 अधिकार क्षेत्र का सीमित होना- ये प्रावधान जो छोटे छोटे कारणों का निपटारा करती है

3 भोगोलिक सीमाएँ : ये प्रावधान उन अदालतों पर भी लागू नहीं होता जो भारत के किसी ऐसे हिस्से मे है जहां उपरोक्त अधिनियम लागू नहीं होता |

(a ) suit , छोटे कारण अदालतों की संज्ञान से बाहर के मुकदमे (b )  अचल संपत्ति के खिलाफ निर्णय का कार्यान्वयन  

4 विशिष्ट धाराएँ:     धारा 9 विशेष प्रावधान धारा 91 और 92 विशेष आदेशों से संबंधित धारा 94 95 अचल संपत्ति की atechment निषेधाज्ञाएँ, और अचल संपत्ति के रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित

5 इंटरलोक्यूटरी आदेश: धारा 94 (e ) इंटरलोक्यूटरी आदेशों का संदर्भ मे धारा 96 से 112 और 115 अन्य संबंधित मामले 

निष्कर्ष यह प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि छोटे कारण अदालतों के लिए कुछ विशेष धाराएँ और प्रक्रियाएँ लागू नहीं होती हैं विशेष रूप से अचल संपत्ति से संबंधित मामलों मे अगर आप को ये पोस्ट अच्छी लागि हो तो हमे बताए |

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