Insurance Act, 1938 explained in Hindi with important sections, examples and tables – helpful for law exams and legal understanding.
Insurance Act, 1938
1. भूमिका (Introduction)
Insurance Act, 1938 भारत में बीमा (Insurance) व्यवसाय को control करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बीमा कंपनियों को नियमित करना, पॉलिसीधारकों (policy-holders) के हितों की रक्षा करना और बीमा व्यवसाय में पारदर्शिता एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।
यह अधिनियम 26 फरवरी 1938 को पारित हुआ और 1 जुलाई 1939 से लागू हुआ। बाद में इसमें कई संशोधन किए गए, विशेषकर IRDAI Act, 1999 और Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 के माध्यम से।
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Insurance Act, 1938 in Hindi | Sections, Examples & Explanation |
2. Insurance Act, 1938 के उद्देश्य (Objectives)
Insurance Act, 1938 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
बीमा व्यवसाय को विनियमित करना
बीमाकर्ताओं (Insurers) की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण
पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा
धोखाधड़ी और कुप्रबंधन को रोकना
IRDAI को नियामक शक्तियाँ प्रदान करना
उदाहरण:
यदि कोई बीमा कंपनी बिना पर्याप्त पूंजी के काम करती है, तो पॉलिसीधारकों के पैसे खतरे में पड़ सकते हैं। यह अधिनियम ऐसी स्थिति को रोकता है।3. अधिनियम की संरचना (Structure of the Act)
Insurance Act, 1938 को विभिन्न Parts में विभाजित किया गया है, जैसे:
Part I – Preliminary
Part II – Provisions Applicable to Insurers
Investment, Management & Control
Amalgamation and Transfer
Winding Up
Re-insurance
Penalties and Miscellaneous
यह संरचना अधिनियम को व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाती है।
4. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions – Section 2)
Section 2 में कई महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं, जैसे:
Insurer – वह संस्था जो बीमा व्यवसाय करती है
Policy-holder – बीमा पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति
Life Insurance Business – मानव जीवन से संबंधित बीमा
General Insurance Business – Fire, Marine, Health आदि
Authority – IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India)
उदाहरण:
यदि कोई व्यक्ति LIC से जीवन बीमा लेता है, तो वह policy-holder कहलाएगा और LIC insurer होगी।5. बीमा व्यवसाय पर प्रतिबंध (Section 2C)
Section 2C के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तब तक बीमा व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक वह:
Public Company न हो
Co-operative Society न हो
या विधि द्वारा मान्य संस्था न हो
उदाहरण:
कोई निजी व्यक्ति घर से insurance policy बेचना शुरू नहीं कर सकता।6. Registration of Insurers (Section 3)
Section 3 के अनुसार, बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए IRDAI से Registration Certificate लेना अनिवार्य है।
Registration के लिए शर्तें:
पर्याप्त पूंजी (Capital)
Sound financial condition
Public interest की सुरक्षा
उदाहरण:
अगर कोई नई health insurance company शुरू करना चाहती है, तो उसे पहले IRDAI से registration लेना होगा।
7. Capital Requirements (Section 6)
बीमा कंपनियों के लिए न्यूनतम पूंजी निर्धारित की गई है:
Life Insurance – ₹100 करोड़
General Insurance – ₹100 करोड़
Re-insurance – ₹200 करोड़
उद्देश्य:
कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत रहे और claims चुकाने में सक्षम हो।
8. Accounts, Audit & Returns (Sections 10–26)
बीमा कंपनियों को:
अलग-अलग accounts maintain करने होते हैं
Annual audit कराना होता है
IRDAI को नियमित returns जमा करने होते हैं
उदाहरण:
Life insurance और general insurance के funds को mix नहीं किया जा सकता।
9. Investment of Assets (Sections 27–27E)
Insurance companies अपने funds को मनमाने ढंग से invest नहीं कर सकतीं।
मुख्य नियम:
सुरक्षित securities में निवेश
भारत के बाहर निवेश पर रोक
Policy-holders के funds की सुरक्षा
10. Control over Management (Sections 34–34G)
IRDAI को यह अधिकार है कि वह:
Directors को remove कर सके
Management को directions दे सके
Mismanagement की स्थिति में हस्तक्षेप करे
उदाहरण:
अगर कोई insurance company policy-holders को नुकसान पहुँचा रही है, तो IRDAI management बदल सकती है।
11. Assignment & Nomination (Sections 38–39)
Assignment – पॉलिसी का किसी अन्य को transfer
Nomination – पॉलिसीधारक द्वारा nominee नियुक्त करना
उदाहरण:
A ने अपनी life insurance policy B को assign कर दी।
12. Commission & Rebates (Sections 40–42)
Excess commission पर रोक
Rebates देना अपराध
Agents का licensing अनिवार्य
उदाहरण:
Agent अगर premium का कुछ हिस्सा वापस करता है, तो यह illegal rebate है।
13. Policy को चुनौती देना (Section 45)
Section 45 के अनुसार:
3 वर्ष के बाद policy को गलत बयान (misstatement) के आधार पर challenge नहीं किया जा सकता
Fraud के मामलों में exception है
14. Winding Up of Insurance Companies (Sections 53–61)
बीमा कंपनी को wind up किया जा सकता है जब:
Insolvency हो
Registration cancel हो
Court का आदेश हो
Policy-holders के claims को प्राथमिकता दी जाती है।
15. Penalties (Sections 102–105)
कानून के उल्लंघन पर:
भारी जुर्माना
Registration cancellation
Criminal liability
16. Example Table
| Section | विषय | सरल उदाहरण |
|---|---|---|
| 2 | Definitions | Insurer, Policy-holder |
| 3 | Registration | IRDAI से registration |
| 6 | Capital | ₹100 करोड़ minimum |
| 27 | Investment | Safe securities |
| 38 | Assignment | Policy transfer |
| 39 | Nomination | Nominee नियुक्त |
| 45 | Misstatement | 3 साल बाद challenge नहीं |
| 102 | Penalty | Fine & punishment |
17. Insurance Act, 1938 का महत्व (Importance)
Policy-holders की सुरक्षा
Insurance sector में trust
Financial discipline
Regulatory framework
Economic stability

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